आमदार सौ. श्‍वेताताई महाले म्हणतात, शेतकरी हिताचा अर्थसंकल्प!; सांगितली ही कारणे…

बुलडाणा (कृष्णा सपकाळ ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचा अर्थसंकल्प असून, शेतकर्यांना उत्पादन मूल्याच्या दीडपट भाव देण्याचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. सोबतच गहू, भात, डाळीच्या खरेदीसाठी काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत दुप्पट निधीची तरतूद तर केली आहे. त्याच वेळी पीक कर्जासाठी 16. 50 लाख कोटींची तरतूद करून शेतकरी हितासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कटिबद्ध …
 

बुलडाणा (कृष्णा सपकाळ ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचा अर्थसंकल्प असून, शेतकर्‍यांना उत्पादन मूल्याच्या दीडपट भाव देण्याचे आश्‍वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. सोबतच गहू, भात, डाळीच्या खरेदीसाठी काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत दुप्पट निधीची तरतूद तर केली आहे. त्याच वेळी पीक कर्जासाठी 16. 50 लाख कोटींची तरतूद करून शेतकरी हितासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कटिबद्ध असल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. हा अर्थसंकल्प हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त शेतकरी हिताचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया चिखलीच्या लोकप्रिय आमदार सौ. श्‍वेताताई महाले पाटील यांनी बुलडाणा लाइव्हशी बोलताना दिली.
अर्थसंकल्पात शेतकरी हितासोबतच महिला, युवक यांच्या सर्वांगीण विकास साधण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसत आहे. अर्थसंकल्पात सर्वात महत्त्वाच्या विषयाला पंतप्रधान मोदी यांनी हात घातला आहे. 75 वर्षांवरील सर्व वयोवृद्ध व्यक्तींना आयकरातून सूट देण्याचा घेतलेला निर्णय हा सर्वच वयोवृद्ध व्यक्तींना खूप मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वयोवृद्ध व्यक्तींना उतारवयात मदतीचा हात मिळाला आहे. त्यामुळे 75 वर्षांवरील वयोवृद्ध व्यक्ती व्यवसाय वगैरे करून आयकरातून सूट मिळवू शकतील. तसेच वृद्धांना अडगळ समजणारी मुले आता आई- वडील यांना अडगळ न समजता त्यांना आयकरासाठी का असेना महत्त्व देऊन नीट वागवतील, अशी आशादेखील त्यांनी व्यक्त केली.
असंघटित कामगारांसाठी क्रांतिकारी निर्णय
अर्थसंकल्पामध्ये असंघटित कामगारांसाठी अतिशय क्रांतिकारी निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेला आहे. यामध्ये जे कामगार संघटित आहेत त्यांना संघटित कामगारां प्रमाणे किमान वेतन देण्यात येणार्‍या किमान वेतन देण्यात येऊन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम मजुरांप्रमाणे मेकॅनिक, मजूर, हॉटेल मजूर, स्वयंपाकी व त्यांच्या सोबत काम करणारे मजूर, गॅरेज चालक, ऑटो चालक या इतर असंघटित कामगारांना सुविधा देण्याची मागणी मी अनेक दिवसांपासून राज्य शासनाकडे करत आहे. परंतु केंद्र सरकारने असंघटित कामगारांना किमान वेतन देऊन सामजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे अभिवचन दिल्याने असंघटित कामगारांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे, असेही आमदार श्‍वेताताई महाले म्हणाल्या.
ग्रामीण विकासावर होणार 40 हजार कोटींची तरतूद
ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 40 हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केल्याने ग्रामीण विकासावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असून त्यामुळे मूलभूत सुविधांचे मिळणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.