एकनाथ खडसे धास्‍तावले! ‘…म्‍हणून मागे लागडी इडी अन्‌ अटक होण्याची भीती!’

मुंबई (महाराष्ट्र न्यूज लाइव्ह वृत्तसेवा) : सक्तवसुली संचालनालयाने (इडी) एकदा चौकशीनंतर पुन्हा समन्स बजावल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे धास्तावले आहेत. त्यांनी ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत रिट याचिका करून ईडीच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. मी भाजप सोडून राष्ट्रवादीत दाखल झाल्यामुळे इडी मागे लागली असून, पुण्यातील भोसरीच्या कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात …
 

मुंबई (महाराष्ट्र न्‍यूज लाइव्‍ह वृत्तसेवा) : सक्तवसुली संचालनालयाने (इडी) एकदा चौकशीनंतर पुन्‍हा समन्‍स बजावल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे धास्‍तावले आहेत. त्‍यांनी ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत रिट याचिका करून ईडीच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. मी भाजप सोडून राष्ट्रवादीत दाखल झाल्यामुळे इडी मागे लागली असून, पुण्यातील भोसरीच्‍या कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अचानक चौकशी सुरू केली आहे. त्‍यामुळे ‘ईडी’कडून अटक होण्याची भीती मनात आहे, असा युक्तिवाद त्‍यांच्‍यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. श्री. खडसे यांच्‍या वतीने बाजू मांडण्यात आली, की या प्रकरणात २०१६ मध्ये एफआयआर दाखल झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तपास पूर्ण करून २०१८ मध्ये आरोपांत तथ्य नसल्याचे म्हणणारा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. तोपर्यंत इडीचा या प्रकरणात कधीही हस्तक्षेप नव्हता. मात्र, मी भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल होण्याचे ठरवून ऑक्टोबर २०२०मध्ये तशी पावले उचलल्यानंतरच अचानक इडीचा या प्रकरणात शिरकाव झाला. त्यापूर्वी इडीने कधीही चौकशीसाठी बोलावले नव्हते. म्हणूनच या तपाससंस्थेकडून चौकशीच्या नावाखाली अटक होण्याची भीती आहे. पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे एखादी व्यक्ती चौकशीत सहकार्य करत नाही. या कारणाखाली अटक करण्याची तरतूद आहे, असे खडसे यांच्‍या वतीने सांगण्यात आले.

गुन्हा आर्थिक स्वरूपाचा असल्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये अटकपूर्व जामीन मिळवण्यातही अडसर आहे. इडीच्या समन्सविरोधात अपिल करण्याचाही पर्याय नाही. म्हणून याचिकेद्वारे संरक्षण मिळण्यासाठी विनंती केली आहे, असे अॅड. पोंडा यांनी न्‍यायालयासमोर मांडले. वेळ अपुरी पडल्‍याने खंडपीठाने पुढील सुनावणी १५ मार्चला ठेवली आहे. तोपर्यंत खडसे यांचे अटकेपासूनचे संरक्षण कायम आहे.