गहू, ज्वारी खरेदी 30 जूनपर्यंत सुरू राहणार; हरभरासाठी नोंदणी करा 18 जूनपर्यंत

बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत राज्य शासनातर्फे हमी दराने गहू व ज्वारी खरेदी 30 जूनपर्यंत सुरू करण्यात आली आहे. गहू खरेदीसाठी शासनाने 7 हजार 485 क्विंटलचे उद्दिष्ट व ज्वारी खरेदीसाठी 13 हजार 500 क्विंटलचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची सभा झाली. त्यानुसार …
 

बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्‍ह वृत्तसेवा) ः जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत राज्य शासनातर्फे हमी दराने गहू व ज्वारी खरेदी 30 जूनपर्यंत सुरू करण्यात आली आहे. गहू खरेदीसाठी शासनाने 7 हजार 485 क्विंटलचे उद्दिष्ट व ज्वारी खरेदीसाठी 13 हजार 500 क्विंटलचे उद्दिष्ट दिलेले आहे.

जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची सभा झाली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी गहू खरेदीसाठी 9 केंद्रांना मान्यता दिली आहे. यात तालुका शेतकी सहकारी खरेदी विक्री समिती मर्या. बुलडाणा, मेहकर, लोणार, संग्रामपूर, मलकापूर, जळगाव जामोद व खामगाव यांचा समावेश आहे. तसेच संत गजानन कृषि विकास शेतकरी उत्पादक कंपनी मोताळा, सोनपाऊल अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी, सुलतानपूर केंद्र- साखरखेर्डा यांचाही गहू खरेदी केंद्रामध्ये समावेश आहे.

ज्वारी खरेदीसाठी 14 केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये तालुका शेतकी सह. खरेची विक्री समिती मर्या. बुलडाणा, मेहकर, लोणार, देऊळगावराजा, संग्रामपूर, शेगाव, मलकापूर, जळगाव जामोद व खामगाव यांचा समावेश आहे. तसेच संत गजानन कृषि विकास शेतकरी उत्पादक कंपनी, मोताळा, सोनपाऊल अँग्रो प्रोड्युसर कंपनी, सुलतानपूर केंद्र साखरखेर्डा, स्वराज्य शेतीपूरक सहकारी संस्था मर्या. चिखली, माँ जिजाऊ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी देऊळगावराजा केंद्र – सिंदखेडराजा, नांदुरा अँग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी नांदुरा केंद्र- वाडी या केंद्रांना मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार जिल्हा पणन अधिकारी, बुलडाणा यांनी जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी गहू व ज्वारी खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नाफेडची हरभरा नोंदणीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यामध्ये कोरोना प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्यामुळे शेतकरी हरभरा विक्री करण्यासाठी नोंदणी करू शकले नाही. त्यामुळे शासनाने 18 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. शेतकऱ्यांनी या संस्थांकडे नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहनही जिल्हा पणन अधिकारी यांनी केले आहे.