जिल्ह्यातील त्या लोकांचे रेशनकार्ड होणार रद्द!

अवैध रेशनकार्ड तपासणी शोध मोहीम 30 एप्रिलपर्यंत राबविणारबुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः अवैध शिधपत्रिकांच्या तक्रारी व शासन- प्रशासनावर पडणारा बोजा लक्षात घेता जिल्ह्यात अवैध रेशनकार्ड तपासणी शोध मोहीम हाती घेण्यात आली असून, ही व्यापक मोहीम 30 एप्रिलपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. यात नियमबाह्य आढळलेले कार्ड रद्द करण्यात येणार असून, त्याप्रमाणात धान्याचा कोटा कमी …
 

अवैध रेशनकार्ड तपासणी शोध मोहीम 30 एप्रिलपर्यंत राबविणार
बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः अ
वैध शिधपत्रिकांच्या तक्रारी व शासन- प्रशासनावर पडणारा बोजा लक्षात घेता जिल्ह्यात अवैध रेशनकार्ड तपासणी शोध मोहीम हाती घेण्यात आली असून, ही व्यापक मोहीम 30 एप्रिलपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. यात नियमबाह्य आढळलेले कार्ड रद्द करण्यात येणार असून, त्याप्रमाणात धान्याचा कोटा कमी करण्यात येणार आहे. यात प्रसंगी अधिकारी व कर्मचार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न पुरवठा मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे.
प्राप्त निर्देशावरून जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा पुरवठा अधिकारी गणेश बेल्लाळे यांनी मोहिमेचे सुसज्ज नियोजन केले आहे. जिल्हा पुरवठा विभागासह 13 तहसीलमधील अन्नपुरवठा कक्षाचे अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कामाला लावण्यात आले आहे. तसेच तलाठी, स्वस्त धान्य दुकानदारांची मदत घेण्यात येत आहे. 1 फेब्रुवारीपासून हाती घेण्यात आलेली ही मोहीम 30 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. याअंतर्गत प्रत्येक रेशनकार्डाची तपासणी करण्यात येणार असून रेशन दुकानातून कर्मचारी वा तलाठी यांच्यामार्फत नमुना अर्जाचे वाटप करण्यात येत आहे. यात माहिती भरून दिल्यावर कार्ड धारकास पोच देण्यात येत आहे. कार्डधारकांनी त्याच भागात राहत असल्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. 1 महिन्यात ही कारवाई करण्यात येणार असून, पुरवठा विभाग अर्जाची छाननी करणार आहे. पुरावा देणार्‍यांचा गट अमध्ये समावेश राहणार असून त्यांना धान्य मिळेल. पुरावा न देणार्‍याचा ब गटात समावेश करून त्यांचे रेशनकार्ड निलंबित करण्यात येणार आहे. यानंतर देण्यात आलेल्या 15 दिवसांच्या मुदतीत देखील पुरावा न देणार्‍याचे कार्ड थेट रद्द करण्यात येणार असल्याचे डीएससो बेल्लाळे यांनी बुलडाणा लाईव्हशी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच एका कुटुंबात व एका पत्त्यावर 2 कार्ड दिले जाणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाणार आहे. संशयास्पद कार्डांची पोलिसांकडून तपासणी करून घेण्यात येणार आहे. यावर कळस म्हणजे 1 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍या खासगी कर्मचारी, कामगार यांच्या शिधपत्रिका तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहेत. इतकेच नव्हे तर चुकीच्या पद्धतीने कार्ड वितरित करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा अहवाल 15 मे पर्यंत शासनास सादर करण्यात येणार असल्याचे बेल्लाळे यांनी सांगितले.