जिल्ह्यातील सर्वच अतिक्रमणांवर लवकरच संक्रांत!

पालकमंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांचे निर्देश ः जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून घडवा जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास!
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः सन 2021-22 करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना मिळून 357.60 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेचा 216.36 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 127.05 कोटी व आदिवासी उपयोजनेसाठी 14.20 कोटी रुपयांचा त्यात समावेश आहे. समितीने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यातील निधीमधून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते व ग्रामविकासावर प्राधान्य देणार आहे. या निधीचा उपयोग जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी करण्यात यावा, अशी सूचना राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज, 25 जानेवारीला केली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन भवनात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मनिषा नितीन पवार, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. संजय रायमूलकर, जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनय लाड, उपवनसंरक्षक श्री. गजभिये आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, डॉ. आकाश फुंडकर, सौ श्‍वेताताई महाले, संजय गायकवाड, राजेश एकडे, जि.प उपाध्यक्षा कमलताई बुधवत आदींसह नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
सन 2020-21 मध्ये कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे आरोग्य विभागाला कोविड नियंत्रणासाठी निधी देण्यात आल्याचे सांगत पालकमंत्री डॉ. शिंगणे म्हणाले, की जिल्हा नियोजन समितीमधून देण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग कोरोनाच्या अनुषंगाने आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करण्यासाठी करण्यात यावा. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्रात घरकुले देण्यात येतात. मात्र काही नगर पालिका वगळता जिल्ह्यातील घरकुलांचा डीपीआर मंजूर नाही. त्यासाठी नियुक्त केलेली एजन्सी काम करीत नाही. त्यामुळे ती बदलण्यात यावी. तसेच नगर पालिकांना डीपीआर मंजुरीचे अधिकार असल्यास त्यांनी आपल्या शासनाच्या नियमानुसार डिपीआर मंजूर करून घ्यावे. मेहकर नगर पालिका क्षेत्रात कामांच्या एमबी मेकॅनीकल इंजीनीयरने रेकॉर्ड केल्याबाबत चौकशी करण्याचे सूचीत करत पालकमंत्री श्री. शिंगणे म्हणाले, की तसेच नगर पालिकेच्या संदर्भातील कामांबाबत विषयसूची तयार करून नगर विकास मंत्र्यांकडे बैठक लावण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्व क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढून टाकण्यात यावीत. याबाबतीत पुढील 8 दिवसांत कारवाई करावी. यंत्रणांनी लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींची दखल घ्यावी, याबाबत योग्य ती कारवाई करून लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांचे निरसन करावे. जिल्ह्यातील सर्व तलावांचे सर्वे करून दुरूस्ती आवश्यक असलेल्या तलावांची कामे प्राधान्याने करण्यात यावी. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी मिळविण्यात येईल. ते पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात पांदण रस्ते निर्मितीची मोठी मागणी आहे व शेतकर्‍यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे पांदण रस्त्यांसाठी प्रस्ताव द्यावेत. तसेच पूर संरक्षण भिंतींची मागणीही आहे. यामध्ये सुद्धा प्रस्ताव सादर करावे. प्रेताचे शवविच्छेदन त्याच संबंधित तालुक्यांमध्ये होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र याबाबतीत संबंधित गावासाठी जवळील तालुका असेल, तर तेथे शवविच्छेदनाला परवानगी द्यावी. जिल्ह्यात दोन नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण करण्यात आली आहे. या नवीन पीएचसींमध्ये यंत्रसामुग्रीसाठी प्रस्ताव पाठवावा. शासनाकडून मंजूरात आण्ण्यात येईल. अंबाबारवा अभयारण्यात पर्यटनीयदृष्ट्या विकास करण्यात यावा. यामध्ये विविध कामांसाठी निधी प्रस्तावित करण्यात येईल. अभयारण्यात व्याघ्र दर्शन होत असल्यास त्याबाबत प्रचार – प्रसिद्धी करण्यात यावी. पलढग प्रकल्पाच्या परीसरात पक्षी अभयारण्य होत असल्यास तसा प्रस्ताव तयार करावा. जेणेकरून या भागातील पर्यटन वाढेल. पर्यटन वाढीसाठी गेरू माटरगांव बोटींगची व्यवस्था करण्यात यावी. लोणार सरोवर विकासासंदर्भात प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी आहे, त्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. कृषि विभागाने पिक विमा मिळण्याची कारवाई करण्याच्या सूचना करत पालकमंत्री म्हणाले, की 50 पैशांच्या आत पैसेवारी आल्यामुळे सर्व विमाधारक शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळेल यादृष्टीने काम करावे. राहेरी पुलावरील जड वाहनांची वाहतूक बंद असल्यामुळे पर्यायी पुलाचे काम गतीने पूर्ण करावे. त्यामुळे जड वाहतूक सुरू होऊन या भागातील व्यवसाय पुन्हा सुरू होतील. खासदार प्रतापराव जाधव यांनी जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने विविध मुद्दे मांडले. ते म्हणाले, की महावितरण कंपनीने ऊर्जा नियामक कायदा 2003 ची अंमलबजावणी करावी. शेतकर्‍यांना आकारलेल्या वीज देयकांची तपासणी करून तक्रारी आल्यास शेतकर्‍यांच्या कृषी पंप वीज देयकात सुधारणा करून द्यावी. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडल्या. या समस्यांवर पालकमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनय लाड यांनी सादरीकरण केले. तसेच प्रारूप आराखडा 2021-22 चे सादरीकरण सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी केले. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.