…तरीही खातूनबी अब्दुल गफ्फार राहणार सभागृहात! तूर्तास सदस्यत्व कायम!! धाड ग्रामपंचायतीमधील मजेदार प्रकार
बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात धाडच्या सरपंच अपात्रता प्रकरणाने खळबळ उडवून दिली. मात्र सरपंच पद गेले असले तरी खातूनबी सय्यद गफ्फार या “सभागृहात’ राहणारच आहेत, असे मजेदार तितकेच विचित्र चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. बुलडाणा व जालना जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी पुढील संभाव्य कारवाईसाठी ताकदीने जोर लावला नाही तर तूर्तास तरी त्यांचे सदस्यत्व कायम राहणार असा रागरंग आहे.
विदर्भात समाविष्ट परंतु मराठवाड्याशी भौगोलिक, ऐतिहासिक, व्यापारीक, सामाजिक दृढ कनेक्टिव्हिटी असलेल्या धाड या गावाची सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील पुन्हा नोंद आहे. जातीय दंगली, संघर्षाची काळी पार्श्वभूमी आहे. यामुळे इथले राजकारण देखील तितकेच टोकाचे असल्याने ग्रामपंचायत निवडणुकीत देखील पराकोटीची चुरस अन्‌ स्पर्धा राहते. कुछ भी करके चुनकर आना है, त्यांना लंबे लावायचेच अशा टोकाच्या निर्धाराने इलेक्शन खेळले जाते. गत्‌ जानेवारी 2021 मध्ये पार पडलेल्या 17 सदस्यीय ग्रामपंचायतींच्या लढतीत हेच चित्र होते.
आजवरचा कळस…
मात्र सरपंचाच्या निवडणुकीत या चुरशीने कळस गाठला. मर्यादा ओलांडल्या अन्‌ सब हद्द पार करदी असे म्हणायची वेळ आली. प्रभाग 4 मधून सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडून आलेल्या खातूनबी यांनी सरपंचपदाच्या लढतीत कमाल करून तेव्हा आणि 7 महिन्यांनंतर नव्याने राजकीय धमाल उडवून दिली! सरपंच पदाच्या लढतीत त्यांनी महार जातीचे जात प्रमाणपत्र सादर करत हे मानाचे पद मिळविले. यात मराठवाडा कनेक्शन आहे. कारण त्यांनी अर्जाबरोबर जोडलेले कास्ट सर्टिफिकेट जालना एसडीओ यांनी दिलेले होते! त्यामुळे 4 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी बुलडाणा तहसीलदारांमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने पडताळणीसाठी पाठविलेले प्रमाणपत्र पोहोचले ते जालना जात पडताळणी समितीकडे!! आणि येथेच सर्व गेम फसला. समितीच्या प्रदीप भोगले, जलील शेख आणि शिवाजी कादबाने या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी कमाल करत 2 सप्टेंबर 2021 रोजी खातूनबी यांना अपात्र ठरविले!
पुढे काय?
यानंतर बुलडाणा जिल्हाधिकारी यांनी देखील त्यांना अपात्र ठरविण्याची औपचारिकता पार पाडली. मात्र आता पुढे काय, असा मजेदार वाटणारा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आलाय! त्या सरपंच राहिल्या नसल्या तरी अजूनही ग्रामपंचायत भवनात अधिकाराने वावरत आहेत. याचे कारण म्हणजे त्या अजूनही सदस्यपदी कायम आहेत. ओपन असलेल्या वाॅर्डमधून कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती लढू शकते, असे प्रावधान आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी त्या सदस्य आहेत. समितीने आपल्या निकालात जालना उपविभागीय अधिकारी यांना त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बजावले आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील अधिकारी पुढाकार घेतात काय, यानंतर पुढे काय कारवाई होते यावर सदस्यत्वाचा खेळ अवलंबून आहे.