…तर गुन्हेगार “सर्जिकल ग्लोव्हज’ घालून लैंगिक छळ करतील!; “स्किन टू स्किन’बद्दलचा निर्णय फिरविण्याची सर्वोच्च न्यायालयात विनंती
नवी दिल्ली ः हायकोर्टाचा दृष्टीकोन मानला तर एखादा गुन्हेगार सर्जिकल ग्लोव्हज घालून अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ करेल, अशी भीती व्यक्त “स्किन टू स्किन’बद्दलचा निर्णय फिरविण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी केली आहे. ‘स्किन-टू-स्किन’ (शरीराचा शरीराशी संबंध) संपर्क अल्पवयीन पीडित आणि आरोपीत नसेल तर “पोक्सो’खाली लैंगिक छळाचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्‍च न्यायालयाने दिलेला आहे. देशभर या निर्णयावर चर्चा आणि टीका झाल्यानंतर अटर्नी जनरल यांनी हे निकालपत्रच अवमानकारक व चुकीचा पायंडा पाडणारे असल्याचे म्‍हटले आहे.
देशातील विधी अधिकाऱ्यांमधील अटर्नी जनरल हे सर्वोच्च पद असते. स्पर्श न करता हाताळल्‍याने लैंगिक छळ म्हणता येणार नसल्याची भूमिका मुंबई हायकोर्टाने घेतली होती. यातून आरोपीची मुक्‍तता केली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. अटर्नी जनरल यांनीही स्वतंत्र अपील केले आहे. हायकोर्टाच्‍या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारीलाच स्थगिती दिली आहे. न्या. यू. यू. लळित आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे वेणूगोपाल म्हणाले की, स्तनांना कपड्यांवरून स्पर्श हाही पोक्सोखाली अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ आहे. त्यामुळे हायकोर्टाचा निकाल रद्द ठरवावा, असे ते म्हणाले. सर्व प्रकरणे आता १४ सप्टेंबरला निकाली काढली जाणार आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्‍या न्या. पुष्पा गनेदीवाला यांनी आरोपीची सुटका करताना ‘स्किन-टू-स्किन’ संपर्क नसल्यास पोक्सोखाली गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी निकाल दिला होता. तत्‍पूर्वी या प्रकरणातील ३९ वर्षीय आरोपीला सत्र न्यायालयाने तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.