पदोन्‍नतीतील मागासवर्गीय आरक्षण कायम ठेवा; सिंदखेड राजात मागासवर्गीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे आक्रोश निवेदन
सिंदखेड राजा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ःमागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमधील अंतिम निर्णयाचे अधिन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची 33 टक्के रिक्तपदे बिंदू नामावलीनुसार भरण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांच्या आरक्षण हक्क कृती समितीने केली आहे. सिंदखेड राजा तालुका मागासवर्गीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या वतीने राज्यपालांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत आक्रोश निवेदन आज पाठविण्यात आले.
तहसीलदार सुनील सावंत, कृषी अधिकारी वसंत राठोड, गट विकास अधिकारी देव घुनावत, मुख्याधिकारी प्रशांत भटकर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. महेंद्र साळवे आदींनी उपविभागीय अधिकारी सुभाष दळवी यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्‍हटले आहे, की मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33 टक्के रिक्त पदे कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित रिक्त पदे 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला व संदर्भक्र. 2 मधील 7/5/2021अन्वये लगेच 15 दिवसांत दुसरा शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. हा निर्णय आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून घेतल्‍याचे निवेदनात म्‍हटले आहे. अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.