पशुधन पदविका धारकांच्या संपामुळे पशुपालकांची गैरसोय, निर्बंध स्थगित होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार
नांदुरा (प्रविण तायडे ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः शासनाने खासगी पशुधन पदविका धारकांचे अस्तित्व बोगस डॉक्टर म्हणून कायमचे मिटविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वास्तवात पशुधन पदविका धारक हे शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत व शेतापर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत जाऊन शेतकऱ्यास व पशुपालकास पशु सेवा पुरवितात. त्यामुळे निर्बंध तातडीने स्थगित करावेत, या मागणीसाठी पदविका धारकांनी काम बंद (संप) सुरू केले आहे. जोपर्यंत निर्बंध स्थगित हाेत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा नांदुरा तहसीलदारांमार्फत सरकारला दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.
शासनाचा प्रोटोकॉल चुकत असून, प्रत्येक वेळेस पदविका धारकांनी वेळोवेळी शासनास मदत केलेली आहे. लसीकरण, टॅगिंग, कृत्रिम रेतने, पशुगणना व पशुसंबंधी इतर बाबीतही मदत केली आहे. शासनाने पदविका धारकांची पिळवणूक केली आहे. आज भारतात संकरित जनावरांची पैदास (कृत्रिम रेतन ) द्वारे तयार झाले आहे. याचे संपूर्ण श्रेय पदविका धारकांना जाते. बीव्हीएससी व एलडीओ हे डॉक्टर फक्त कागद काळे करणे आणि लाखो रुपयांचा पगार घेणे यापुरतेच मर्यादित आहेत. त्यामुळे काम बंद (संप) आंदोलन पुकारल्याचे निवेदनात म्‍हटले आहे. शेतकरी व पशुपालक यांच्या होणाऱ्या पशुहानीस जबाबदार राहणार नाही, असा इशाराही दिला आहे. निवेदनावर यावेळी तालुक्यातील 30 ते 35 खासगी पशुधन पदविका धारकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या आहेत मागण्या…
पदविका धारकांची बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने विविध खासगी तसेच शासकीय विभागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध कराव्यात. महाराष्ट्रात भारतीय पशुवैद्य परिषद अधिनियम 1984 कायदा रद्द करावा. पशुसंवर्ग पदविका धारकांना आरोग्य खात्यातील नर्सिंग प्रमाणे नोंदणीकृत करण्यात यावे. पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन पर्यवेक्षक पदावर पदवीधर न भरता फक्त पदविका धारकच भरण्यात यावे. सन2015 पासून पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयाकडून भरती प्रक्रिया राबवून बेरोजगार युवकांकडून तीन परीक्षा शुल्क लाटले तरीही अजूनही एकही पद भरलं गेलं नाही यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा. राज्यशासन अखत्यारीत तसेच जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी. पशुसंवर्धन पदविका धारक बेरोजगार युवकांना शासनाने किमान दहा लाख रुपयांचे कर्ज पशुपालन किंवा डेअरी व्यवसायासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे. पशुपालकांना वाडी,वस्ती डोंगरदऱ्यात अडचणीचा सामना करून पदविका धारक सेवा देत असतो. त्यामुळे गाव तिथं पशुसेवक ही संकल्पना शासनाने राबवावी. कृत्रिम रेतन करण्याचा अधिकार दहावी पास व्यक्तीला न देता केवळ पशुसंवर्धन पदविका धारक व्यक्तींना असावा. पशुसंवर्धन विभागाचे कृत्रिम रेतन करणाऱ्या खासगी पदविका धारक व्यक्तीची नोंदणी बंद केलेली ही तात्काळ सुरू करण्यात यावी. पशुसंवर्धन पदविका धारकावर व्हीसीएल व महावेट यांनी लावलेले निर्बंध त्‍वरित हटविण्यात यावे.