पैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पासाठी निधी देण्यास सरकार अनुकूल : मंत्री जयंत पाटील; जिगावच्या पुनर्वसनास प्राधान्य देणार

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः वाया जाणारे पाणी रोखणे व विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याची क्षमता असलेल्या पैनगंगा ते वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पासाठी भरीव निधी देण्यास राज्य शासन अनुकूल असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले. जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिगाव प्रकल्पासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे सांगून पुनर्वसनाला प्राधान्य देणार असल्याचे …
 

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः वाया जाणारे पाणी रोखणे व विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याची क्षमता असलेल्या पैनगंगा ते वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पासाठी भरीव निधी देण्यास राज्य शासन अनुकूल असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले. जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिगाव प्रकल्पासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे सांगून पुनर्वसनाला प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रवादी परिवार संवाद अभियान अंतर्गत 2 दिवसीय दौर्‍यासाठी प्रदेशाध्यक्ष पाटील 7 तारखेला शेगावात दाखल झाले. आज पहाटे 3 वाजता बुलडाणा येथे आगमन झाल्यावर अल्प विश्रांतीनंतर त्यांनी आज, 8 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यानंतर त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. जिगाव प्रकल्पात पुनर्वसन ही मोठी अडचण असून 22 गावांच्या पुनर्वसनासाठी 3 हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. यावर विचार करण्यासाठी येत्या 12 तारखेला पालकमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्या उपस्थितीत जलसंपदा, पुनर्वसन व महसूल विभागाची बैठक घेण्याचे ठरले आहे. यासाठी प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे पाटील म्हणाले. जिगावचा केंद्राच्या बळीराजा योजनेत समावेश असून, यासाठी केंद्राकडून 25 टक्के निधी मिळतो. त्याला काहीसा विलंब झाल्याची कबुली त्यांनी दिली. यामध्ये राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधी मिळतो. हा निधी त्यांच्या अखत्यारीतून काढावा अशी आमची मागणी आहे. जिगावच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा 3 हजार कोटींचा खर्च लक्षात घेता सांडव्याची उंची कमी करून गावांचे पुनर्वसन व सांडवा केल्यास धरणात तूर्तास 7 टीएमसी इतका जलसाठा साठू शकतो. या शक्यतेवर विचार सुरू असून 12 फेब्रुवारीच्या बैठकीत यावर विचारविनिमय करणार असल्याचे पाटील यांनी माध्यमांशी केलेल्या अनौपचारिक चर्चेत बोलताना सांगितले. पालकमंत्री डॉ शिंगणे यावेळी म्हणाले, खडकपूर्णा प्रकल्पामध्ये पुनर्वसनाचे बाकी असलेल्या कामात नागरिकांच्या मागणीचा विचार करीत काम करावे. जिगाव प्रकल्पाच्या बाबतीत मोबदला देण्याबाबत यंत्रणांनी समन्वय साधून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळवून द्यावा. याबाबत जलसंपदा विभागाने तोडगा काढावा. याप्रसंगी आमदार संजय रायमूलकर यांनी पेनटाकळी कालवा पाईपबंद करणे, लोणार तालुक्यातील बोरखेडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सांडव्याची उंची कमी करणे, पेनटाकळी गावाच्या गावठाणाची हद्दवाढ करणे आदी मागण्या मांडल्या. आमदार संजय गायकवाड यांनी मोताळा तालुक्यातील राहेरा प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करून सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. बैठकीत अधिक्षक अभियंता नितीन सुपेकर यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील पूर्ण व निर्माणाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण प्रकल्प : मोठे 2, मध्यम 7 व लघु 100, अशाप्रकारे 109 प्रकल्प पूर्ण. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातून निर्माण झालेला पाणीसाठा 606.57 दलघमी, सिंचन क्षमता 90178 हेक्टर, निर्माणाधीन प्रकल्प : मोठे 2 (जिगाव व अनुशेष व्यतिरिक्त एक पेनटाकळी), लघु 5 (राहेरा, चौंढी, आलेवाडी, अरकचेरी, बोरखेडी) एकूण 7. बांधकामाधीन प्रकल्पाची अंतिम सिंचन क्षमता 106553 हेक्टर निर्माण झालेला पाणीसाठा 67.35 दलघमी, सिंचन क्षमता 14232 हे. प्रत्यक्ष झालेले सिंचन (सन 2019-20) 10159 हे.