प्रशासनावर नाराजी नाय; पण योजनांच्या कामात “उणिवा’च्या शेऱ्यासह समितीने घेतला जिल्ह्याचा निरोप!! “त्यांच्यावर’ कारवाई होणारचचा इशाराही; अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा मनमोकळा संवाद
बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने अडीच दिवस घेतलेल्या बिंदूनामावली व मागासवर्गीय कल्याण योजनांच्या झाडाझडतीनंतर जिल्ह्याचा निरोप घेण्यापूर्वी आज, ६ ऑक्टोबरला जिल्हा प्रशासनाच्या साक्षीने प्रसारमाध्यमांशी नियमांच्या चौकटीत राहतानाच मनमोकळा संवाद साधला! यात त्यांनी थेट प्रशासनावर टीकेचे शरसंधान साधले नसले तरी जिल्ह्यातील मागासवर्गीय कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक उणिवा, त्रुटी असल्याचे सांगितले. तसेच काही झारीच्या शुक्राचार्यांवर कारवाईचा इशारा देतानाच लवकरच मुंबईस्थित विधिमंडळात होणाऱ्या “साक्षी’ यादृष्टीने निर्णायक ठरण्याचे संकेत दिले. यामुळे समितीच्या दौऱ्यानंतर जिल्हा प्रशासनासह यंत्रणात खळबळ उडाल्याचे मजेदार अन् तितकेच गंभीर चित्र आज निर्माण झाले. यामुळे समितीच्या रडारवर आलेल्या नाठाळ, कामचुकार अधिकाऱ्यांची “दिल की धडकन’ आतापासूनच तेज झालीय!
महाराष्ट्र विधिमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे व त्यांच्या 8 सहकाऱ्यांनी 4 ते 6 ऑक्टोबर दरम्यान विविध विभागातील बिंदू नामावली, आरक्षण, बढती, भरती संदर्भात तपशीलवार आढावा घेतला. याशिवाय ऑन स्पॉट पाहणी करत मागासवर्गीयांसाठीच्या दलित वस्ती, रमाई घरकुल, शासकीय वसतिगृहे, संस्था आदींना भेटी दिल्या. लाभार्थी, नागरिक यांच्यासमवेत संवाद साधला. यानंतर आज दिवसाच्या दौऱ्याचे व पाहणीचे आढावा बैठकीत प्रशासकीय पोस्टमार्टेम केले. यानंतर जिल्ह्याला गुड बाय करण्यापूर्वी प्रसिद्धी माध्यमांशी मुक्त संवाद साधताना अप्रत्यक्षपणे काही छोटेखानी गौप्यस्फोट करत नजीकच्या काळातील कारवाईचे संकेतही दिले. प्रारंभी प्रणिती शिंदे यांनी दौऱ्यावर भाष्य केल्यावर 7 आमदारांनीही आपआपले मनोगत व्यक्त केले.
समिती उवाच…
- वंचित घटकांच्या प्रगतीसाठी प्रबळ राजकीय व प्रशाशकीय इच्छाशक्ती आवश्यक.
- योजनांसाठी प्रभाग, क्षेत्रनिहाय मास्टर प्लॅन करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश.
- बनावट जात प्रमाणपत्राच्या अनेक तक्रारी; पडताळणी करण्याचे कलेक्टर व एसपी यांना निर्देश.
- अनेक योजनांत जागा, अतिक्रमण, भारंभार कागदपत्रे अडचण.
- दलित वस्ती योजनेचा निधी सवर्ण एरियात खर्ची
- दीड एक महिन्यात मंत्रालयात साक्षी, मुख्य सचिवांची राहणार हजेरी.
- उप योजनांचा निधी अखर्चित ठेऊन तो परत पाठविण्याचा गोरखधंदा.
- जि.प., कृषी, पालिका समितीच्या रडारवर