बुलडाणा लाईव्ह विशेष! सरपंचपद रिक्त राहिले, नो टेन्शन, हे आहेत त्याला पर्याय..!

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः आरक्षण जाहीर असलेल्या प्रवर्गाचा सदस्य नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांत सरपंच पदाची निवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे मानाचे पद रिक्त राहिले. सदस्य, गावपुढारी, कार्यकर्ते यांचा हिरमोड झालाय! मात्र यामुळे त्यांनी एकदमच मूड ऑफ करून घ्यायचे कारण नाय!! कारण यावर कायद्यात पर्याय देण्यात आले असून, थोडं लांबेल पण …
 

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः आरक्षण जाहीर असलेल्या प्रवर्गाचा सदस्य नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांत सरपंच पदाची निवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे मानाचे पद रिक्त राहिले. सदस्य, गावपुढारी, कार्यकर्ते यांचा हिरमोड झालाय! मात्र यामुळे त्यांनी एकदमच मूड ऑफ करून घ्यायचे कारण नाय!! कारण यावर कायद्यात पर्याय देण्यात आले असून, थोडं लांबेल पण ग्रामपंचायतीच्या कारभार्‍याची निवड होणार हे नक्की…!
जिल्ह्यातील 526 ग्रामपंचायत सरपंचपदाची निवडणूक 9 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडली. मात्र काही ठिकाणी मानाचे सरपंचपद रिक्त राहिले आहे. यात देऊळघाट, अजीसपूर ( ता. बुलडाणा) वैरागड, दिवठाणा ( ता. चिखली), वरखेड (ता. मलकापूर), मालेगाव गोंड, जवळा बाजार, अमलपूर (ता. नांदुरा) आदी महत्त्वाच्या ग्राम पंचायतींचा समावेश आहे. यामुळे महिना दीड महिना केलेली मेहनत अन् खर्च केलेला भरमसाठ पैसा वाया गेल्याची भावना सदस्य, इच्छुक उमेदवार अन् सूत्रधारांमध्ये निर्माण झाली आहे. केवळ औपचारिकता म्हणून उपसरपंच निवडीचा गुलाल उधळण्यात आला. पण त्यात फुल्ल जोश नव्हता. यामुळे आता पुढं काय, असा सवाल संबंधित गाव परिसरात उपस्थित झाला आहे.
अशी आहे तरतूद
या पार्श्‍वभूमीवर अशा स्थितीत कायदा, नियम काय म्हणतो याचा शोध घेतला असता काही पर्याय समोर येतात. मुंबई ग्राम पंचायत (सरपंच, उप सरपंच ) निवडणूक नियम 1964 मध्ये यासाठी तरतूद आहे. वानगीदाखल सरपंच पद अनुसूचित जाती, जमाती वा ओबीसी (विमुक्त जाती भटक्या जमाती सह) प्रवर्गाच्या महिलेसाठी आरक्षित असेल पण महिला सदस्य नसेल तर हे आरक्षण सध्याच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जातीसाठी असे सरसकट करण्यात येते. यानेही तिढा सुटला नाही किंवा अशा पर्यायी आरक्षणात बसणारा सदस्य देखील निवडून आलेला नसेल तर कलम 30 अन्वये ज्या प्रवर्गासाठी सरपंच पद आरक्षित ठेवता येते यापैकी कोणत्याही एका प्रवर्गासाठी असे पद सोडत पद्धतीने (चिठ्ठ्या टाकून) नेमून देण्याचा पर्याय वा तरतूद आहे. ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया मार्च एन्डपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.