बोगस बियाण्यावर ‘लेखी’चा उतारा!; पालकमंत्र्यांचे आदेश; खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत मुबलक बियाणे, खते, वेळेत कर्ज मिळण्यासाठी नियोजनाच्‍या सूचना; 7 लक्ष 35 हजार 400 हेक्टर पेरणीचे लक्ष्य!
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : खरीप हंगामाचे दिवस जवळ येत आहे. बळीराजा कोरोनाच्या संकटकाळातही शेतीच्या पूर्व मशागतीत व्यस्त आहे. यावर्षी दमदार पावसामुळे रब्बी हंगामात चांगले पीक आले. तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी पिकेही घेतली. पुढील खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मुबलक बियाणे, खतांचा पुरवठा व्हावा. कुठलीही कमतरता पडू नये, त्याप्रकारे नियोजन करावे, अशी सूचना पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज, 3 मे रोजी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा सूचना व विज्ञान केंद्रात व्हर्च्युअल ( दुरचित्रवाणी परिषद) पद्धतीने खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. ऑनलाईन पद्धतीने केंद्रीय ग्राम विकास समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार प्रतापराव जाधव, पंचायत राज समिती अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. संजय रायमूलकर, आमदार डॉ. संजय कुटे, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार राजेश एकडे, आमदार संजय गायकवाड, आमदार श्वेताताई महाले, कृषि सभापती राजेंद्र पळसकर बैठकीत सहभागी झाले होते. केंद्रात जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नरेंद्र नाईक, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी अनिसा महाबळे उपस्थित होत्या. विभागप्रमुख, अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.
बोगस बियाणे निघाल्यास शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची सरासरी गृहीत धरून आर्थिक मदत देण्यासाठी कंपन्यांकडून लेखी हमीपत्र घेण्याच्या सूचना करत पालकमंत्री म्हणाले, की बोगस बियाणे निघाल्यास कंपन्या तुटपुंजी मदत देतात. यावेळेस कृषि विभागाने बियाणे कंपन्यांकडून लेखी हमी घ्यावी, जर बोगस बियाणे निघाले व शेतकऱ्याचे नुकसान झाले तर वार्षिक उत्पन्नाची सरासरी गृहीत धरून कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करावी. गुणनियंत्रणासंदर्भात विभागाने जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथकांची स्थापना करावी. या पथकांकडून खते, बियाणे व किटकनाशक दुकानांची तपासणी करावी. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 30 मेपर्यंत 50 टक्के व 15 जुनपर्यंत 80 टक्के कृषि कर्जपुरवठा पूर्ण करण्यात यावा. बँकांनी दिलेल्या उद्दिष्टानुसार पिक कर्ज वितरण पूर्ण करावे. त्यासाठी सातत्याने आढावा घ्यावा, असे निर्देशही पालकमंत्री यांनी दिले.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतंर्गत फळबाग लागवडीसाठी उद्दिष्ट वाढविण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. प्राप्त झालेले अनुदान तातडीने वितरीत करावे. एकामिक फलोत्पादन कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकीकरण, मृदा नमुने तपासणी लक्षांक आदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. खते, बियाणे, किटकनाशके याबाबत प्राप्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई करावी. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प योजनेत गावांची संख्या वाढविण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करावे. या वर्षातील पिक विमा मंजूर करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा. मका खरेदी करण्यासाठी नोंदणी सुरू करण्याकरिता प्रस्ताव पाठवावा. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेची जनजागृती करून जास्तीत जास्त अर्ज प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न करावे.
यावेळी खासदार प्रतापराव जाधव यांनी बोगस बियाणे तक्रारींचा निपटारा करत शेतकऱ्यांना वार्षिक सरासरी उत्पन्‍नानुसार नुकसान भरपाई देण्याची, मसाला पिकाचे बंद असलेले अनुदान पुन्हा सुरू करणे व पीक कर्ज अर्ज घेताना बँकांनी रितसर पोच पावती किंवा नोंदणी क्रमांक शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे आरोग्य पत्रिकेनुसार शेतकऱ्यांनी खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा उपयोग करण्यासाठी कृषि सेवक, कृषि सहायक मार्फत गावातील शेतकरी दत्तक घेण्यात यावे. तसेच खरीपाचे पीक कर्ज 15 जूनपर्यंत 80 टक्के वितरीत करण्याच्या सूचनाही खासदार प्रतापराव जाधव यांनी दिल्या.
बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी विविध प्रश्न मांडून काही मागण्याही केल्या. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री. नाईक यांनी बैठकीत माहिती दिली. ते म्हणाले, की या खरीपात जिल्ह्यात सोयाबीन पीक 3 लक्ष 85 हजार हेक्टर, कापूस 1 लक्ष 98 हजार हेक्टर, तूर 74 हजार हेक्टर, उडीद 20 हजार हेक्टर, मका 28 हजार, ज्वारी 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन आहे. अशाप्रकारे एकूण खरीप हंगामात जिल्ह्यात 7 लक्ष 35 हजार 400 हेक्टर लागवडीचे नियोजन आहे. जिल्ह्यासाठी 1 लक्ष 65 हजार 160 मेट्रिक टन रासायनिक खतांचे आवंटन मंजूर झाले आहे. आज रोजी प्रत्यक्ष पुरवठा 75 हजार 446 मेट्रिक टन आहे. उर्वरित जुलैपर्यंत पूर्ण मिळणार आहे. यावर्षी जिल्ह्याचा कृषि विकास आराखडा तयार करण्यात येत असून, त्यामध्ये संपूर्ण गावांची माहिती मागविण्यात आली आहे.
खरीप हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेला पीक कर्जदर (एकरी)
संकरीत ज्वारी : 11500 रुपये, संकरीत बाजरी 10000 रुपये, मका 13,300 रुपये, तूर 19500 रुपये, उडीद व मूग 10 हजार, सूर्यफुल 12 हजार, कापूस बागायती 23 हजार 800, कापूस जिरायत 20 हजार 400, सोयाबीन 20 हजार रुपये.