…म्हणून जिल्ह्यातील महाविकासआघाडीच्‍या कार्यकर्त्यांत खदखद!
शेगाव (ज्ञानेश्वर ताकोते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा)ः निवडणूक आली की नेत्यांना कार्यकर्ते आठवतात. निवडणूक झाली की त्यांचा सोयीस्कर विसर पडतो. राजकीय लाभाच्या वेळी तर कार्यकर्ते दिसतही नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीसाठी नामनिर्देशित झालेल्या सदस्यांची यादी पाहिली तर ही बाब दिसून आली आहे. यातून सत्ताधारी सर्वपक्षीय नेत्यांचा राजकीय स्वार्थ नव्याने सिद्ध झाला आहे. आघाडीच्या नेत्यांनी प्रस्थापित पदाधिकारी व नेत्यांना संधी देत ‘नियोजन’ पूर्वक आपापले स्वार्थ पूर्ण करून घेतल्याचे दिसून येते. यामुळे नेते तुपाशी अन्‌ कार्यकर्ते उपाशी असे चित्र उमटल्याने कार्यकर्त्यांत संतापाची लाट उसळली आहे. प्रत्यक्ष मात्र कुणी बोलायला तयार नाही.
राजकीय पक्ष कुठलाही असो, त्याचा मुख्य पाया म्हणजे सामान्य व निष्ठावान कार्यकर्ते असतात. कार्यकर्त्यांच्या भरवशावरच पक्ष आणि नेते मोठे होत असतात. पक्षाचे आंदोलन, कार्यक्रम असो वा निवडणुका. त्याची मदार असते नेत्यांसाठी घरदारावर तुळशीपत्र ठेवून लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर! किंबहुना कार्यकर्ता हा पक्षाचा व नेत्याचा कणा असतो. मात्र आजकाल हा कणा मात्र फक्त मोडताना दिसतो. कार्यकर्त्यांचा वापर फक्त सतरंज्या उचलायला, झेंडे लावायला व नारे लावायलाच होतो. या व्यतिरिक्त कार्यकर्ता काय करतो, त्याला काही अडचण आहे का, त्याचं कुटुंब कस आहे याचा विचार कुठलाही नेता किंवा पक्ष करत नाही. नियोजन समितीच्या सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना हेच करण्यात आले हे यादीवरून स्पष्ट होते. या समितीत जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांचाच समावेश आहे. कुठलाही साधारण कार्यकर्ता मात्र या समितीमध्ये घेतलेला दिसत नाही.
काही वर्षे अगोदर पक्षांतराला उधाण आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षामधून अनेक दिग्गज नेते पक्ष सोडून गेले. निष्ठावंत कार्यकर्ता हा मात्र कार्यकर्ता म्हणून राहिला. तो आजही कार्यकर्ताच आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) घोषित करण्यात आली. ज्या सदस्यांची समितीवर निवड झाली तो प्रत्येक सदस्य आपापल्या मतदारसंघात प्रस्थापित नेता म्हणून ओळखला जातो. काही नेत्यांना राजकारणाचा मोठा वारसा लाभलेला आहे. अशाच नेत्यांना जिल्हा नियोजन समिती सारख्या समितीवर सदस्य म्हणून घेण्यात आले. तसं पाहिल्यास सर्वसाधारण कार्यकर्त्याला या नियोजन समितीवर घ्यायला पाहिजे होते.पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात सर्वसाधारण कार्यकर्त्यांना समितीवर घेण्यात आले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात मात्र नेत्यांनी एकमेकांच्या ताटात हे पद वाटून घेतले. ‘बुलडाणा लाईव्ह’ने कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला असता नाराजीचा सूर त्‍यांनी आळवला. मात्र नेत्यांच्या विरोधात उघड-उघड कोणीही बोलण्यास तयार नाही. उघड जर बोललो तर उद्याच पक्षामधून हकालपट्टी करण्यात येईल याची त्यांना जाण आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर आपला राग व्यक्त केला. नांदुरा तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेणाऱ्या एका राष्ट्रवादीच्या नेत्यास नियोजन समितीवर घेण्यात आले, अशी धक्कादायक माहिती दिली. घाटाखाली राष्ट्रवादीच्या वाट्याला एकच सदस्याला संधी मिळाली. यामुळे घाटाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व आहे की नाही, असेही काही कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवले.
एक आणखी विशेष बाब म्हणजे आघाडी विरुद्ध सतत टीका करणाऱ्या व वेळोवेळी आंदोलन करणाऱ्या वंचितच्या एका नेत्याला कोणत्या निकषावर घेण्यात आले हा संशोधानाचा विषय ठरावा. त्याऐवजी एखाद्या निष्ठावंत कार्यकर्ता अॅडजस्ट झाला असता, असेही एका काँग्रेस कार्यकर्त्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर बोलून दाखवले.