वेतनश्रेणी अन्‌ किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी जाणार संपावर!
सिंदखेड राजा (बाळासाहेब भोसले ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा)ः 31 मार्चपूर्वी संघटनेच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य न केल्यास काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनने दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, कामगार मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन राज्य सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर, राज्य अध्यक्ष विलास कुमरवार, कार्याध्यक्ष काझी अल्लाउद्दीन साहेब व इतर पदाधिकारी हजर होते. आंदोलनास बुलडाणा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन अध्यक्ष, सचिव व सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी होतील, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा सचिव भरत सुपेकर व जिल्हाध्यक्ष यशवंत भाऊ इंगळे यांनी बुलडाणा लाइव्‍हला दिली आहे.
महाराष्ट्रातील 27 हजार 960 ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण 60 हजार कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांचा किमान वेतनाचा व किमान वेतनाचा वेतन श्रेणी व पेन्शनचा मुद्दा प्रलंबित आहे. याविषयी शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने देऊन पाठपुरावा करून सुद्धा राज्य शासन दुर्लक्ष करीत आहे. 10 ऑगस्ट 2020 रोजी राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केली. आज त्याला सात महिने पूर्ण होत आहेत परंतु अद्याप पर्यंत राज्य शासनाने किमान वेतन ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू केलेले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यात असंतोष निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी अगदी तुटपुंज्या पगारावर किंवा मानधनावर काम करतो. याकडे राज्य शासनाचे कोणतेच लक्ष नाही यापैकी बरेच कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊन त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यानुसार राज्य शासनाने त्वरित सेवानिवृत्त ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यासाठी पेन्शन लागू करावी. 10 ऑगस्ट 2020 च्या शासन निर्णयानुसार किमान वेतनाची रक्कम ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मागील फरकासह 31 मार्च 2021पूर्वी जमा अन्यथा 29 एप्रिलपासून ग्रामपंचायत कर्मचारी लिपिक, शिपाई, पाणीपुरवठा कर्मचारी, सफाई कामगार हे सर्व ग्रामपंचायतीचे कामकाज बंद करतील, असा इशारा निवेदनात दिला आहे.