सीबीआयला हवी ती कागदपत्रे द्यावी लागणार; अनिल देशमुखांची डोकेदुखी वाढली

मुंबई ः पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व अन्य बाबतीतील कागदपत्रे सीबीआयला द्यायला यापूर्वी विरोध करणाऱ्या राज्य सरकारला आता ही कागदपत्रे सीबीआयला द्यावी लागतील. त्याचे कारण सीबीआयच्या कार्यकक्षेला आव्हान देणारी राज्य सरकारची आव्हान याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधातच दाखल केलेल्या फिर्यादीतील काही भागाला राज्य सरकारने आक्षेप घेतला होता. त्यासंबंधीची याचिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्यामुळे आता सीबीआयला ज्या प्रकरणातील कागदपत्रे हवी आहेत, ती उपलब्ध करून द्यावी लागतील. वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत कसे घेतले, अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात काय आर्थिक व्यवहार झाले, याची चाैकशी आणि त्या बदल्यांसंबंधीची कागदपत्रे आता सीबीआय राज्य सरकारकडून हस्तगत करू शकेल. देशमुख आणि राज्य सरकारच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेल्या दोन्ही याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळल्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत स्थगिती द्यावी, ही मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली. गुन्हा रद्द करण्याची मागणीही फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकार आणि देशमुख यांची डोकेदुखी वाढली आहे.