सुखद ब्रेकिंग! शासनाच्या निधीशिवाय जिल्हा कचेरीत साकारणार ‘ग्रीन बिल्डिंग’! भूसंपादन व पुनर्वसनाची सर्व कार्यालये राहणार एकाच छताखाली, हजारो प्रकल्प ग्रस्तांची गैरसोय होणार दूर!!

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः कमीअधिक एक वर्षापासून ठाण मांडून बसलेल्या कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी प्रचंड खर्च होत असल्याने शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला विकासकामासाठी निधी मिळणे अशक्य ठरत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोट्यवधींची भव्य इमारत उभी राहणार असल्याने विरोधकांचे कान टवकारणे स्वाभाविक आहे, पण गव्हर्नमेंटकडून एक कवडीही न घेता ही …
 

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्‍ह वृत्तसेवा) ः कमीअधिक एक वर्षापासून ठाण मांडून बसलेल्या कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी प्रचंड खर्च होत असल्याने शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. त्‍यामुळे जिल्ह्याला विकासकामासाठी निधी मिळणे अशक्य ठरत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोट्यवधींची भव्य इमारत उभी राहणार असल्याने विरोधकांचे कान टवकारणे स्वाभाविक आहे, पण गव्हर्नमेंटकडून एक कवडीही न घेता ही इमारत साकारणार असेल तर?
होय! जिल्हाकचेरीत हे पर्यावरण पूरक सुखद आश्चर्य लवकरच साकारणार असून, त्याला विकासप्रेमी जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्त पियुषसिंह यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे. याला सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याने आयुक्तांनी शिक्कामोर्तब केले की लगेचच याचे बांधकामास सुरुवात होणार आहे. यामुळे जिल्‍हाभरातील प्रकल्पग्रस्तांची कामे तात्काळ मार्गी लागून त्यांची अडचण दूर होणार आहे.
शासकीय निधीशीवाय साकारणाऱ्या अशा प्रकारच्या बहुधा पहिल्या इमारतीची संकल्पना परिश्रमी व अभ्यासू अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) भूषण अहिरे यांची! त्यांच्या पुढाकाराने जिगाव प्रकल्पग्रस्तांना गत एकदीडवर्षात तब्बल 270 कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. या वाटपापोटी भूसंपादनाला नियमानुसार 3 टक्के सेवा शुल्क मिळतो, ही रक्कम 6.43 कोटी रुपये इतकी होत असून, ती इतरत्र खर्च करता येत नाही वा सरकारला परत घेता येत नाही, अशी तरतूद आहे. यामुळे या नुसतेच पडून असलेल्या रक्कमेचा योग्य वापर करतानाच जिल्‍हाभरातून येणाऱ्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांची सर्व कामे एकाच ठिकाणी मार्गी लागावी या उद्देशाने उप ल्हाधिकारी श्री. अहिरे यांनी ही संकल्पना मांडली. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. मात्र ती सौरऊर्जा आदीनी युक्त पर्यवरण पूरक अशी ग्रीन बिल्डिंग असावी अशी सूचना त्यांनी मांडली.

काय राहणार इमारतीत…
दरम्यान, या इमारतीत सध्या एसडीओ कार्यालजवळ असलेले जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालय, जुन्या व नवीन इमारतीत असलेली भूसंपादनची 4 कार्यालये एकत्र नांदणार आहेत. त्यात प्रशस्त सभागृह राहणार असून, सर्व जुने- नवीन रेकॉर्ड, दस्तावेज ठेवण्यासाठी आधुनिक कॉम्पॅक्टर राहणार आहेत.