७२ तासांत तक्रार करूनही “रिलायन्स’चा शेतकऱ्यांना ठेंगाच! विम्याच्‍या नावाखाली जिल्ह्यात कंपनीने १३७ कोटी वसूल करून स्वतःचे घर भरले!, देण्याची दानतच नाही, शेतकऱ्यांत संतप्‍त भावना!!
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांत आत पीक विम्यासाठी रिलायन्स कंपनीकडे तक्रार करावी लागते. त्यानंतर कंपनीचे प्रतिनिधी पंचनाम्यासाठी बांधावर पोहोचतील, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. मात्र तक्रारी करूनही पंचनाम्यासाठी कुणीच आले नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. विम्याचा हप्ता भरून घेतल्यानंतर कंपनीने दाखवलेला ठेंगा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत असून, याबाबत दाद तरी कुठे मागायची, हा प्रश्न त्‍यांना पडला आहे. अनेकदा ऑनलाइन तक्रार करतानाही अडचण येत असून, कंपनीने ऑफलाइन तक्रारी स्वीकाराव्यात, अशी मागणीही होत आहे. कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या प्रतीक्षेत दहा-पंधरा दिवस वाया घालवल्यानंतर नाईलाजाने शेतकऱ्यांनी पिके उपटून टाकल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आवाहनामुळे जिल्ह्यातील दोन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी यंदा पीक विमा भरला. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाचा भरवसा नसल्याने नुकसान झाल्यास मदत मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी पिकविम्याची रक्कम भरली. जुलैमध्ये मेहकर, सिंदखेड राजा, लोणार, चिखली या तालुक्यातील काही भागांत अतिवृष्टी झाली. यात शेकडो हेक्टर जमीन खरडली. अनेक शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली गेली. सप्टेंबर महिन्यात बुलडाणा, मोताळा, खामगाव, मलकापूर येथील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडले. फोटो काढण्यापुरता महसूल राज्यमंत्र्यांचा दौराही झाला. मात्र अजूनही मदत मिळालेली नाही. मदत तर दूरचीच गोष्ट पण पंचनामे करायला कंपनीच्या प्रतिनिधींना सवड नाही. पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे मदतीची याचना केली; परंतु जिथे मागील वर्षी झालेल्या नुकसानीची मदतच अजून हातात मिळाली नाही, तिथे यंदाचे काय? हाही प्रश्नच आहे. शेतकऱ्यांनी झालेल्या नुकसानीबाबत ७२ तासांत कंपनीकडे तक्रार करावी, कंपनीचे प्रतिनिधी पंचनामा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचतील, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही कंपनीचे प्रतिनिधी आमच्या शेतात आलेच नसल्याचे सांगितले.
वसुली तर केली… देण्याची नियत ठेवा!
नुकसान भरपाई देण्याचे आमिष दाखवून रिलायन्स पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांकडून पीक विमा भरून घेतला. मागील वर्षीची मदत अजूनही न मिळाल्याने जळगाव जामोदचे आमदार संजय कुटे यांनी कंपनीत व मंत्रालयात आंदोलन केले. मात्र अजून मदत मिळाली नाही. यंदा जिल्ह्यातील २ लाख ३५ हजार १६९ शेतकऱ्यांनी १ लाख ८४ हजार ९६३ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विम्याची रक्कम भरली. १७ कोटी २९ लाख ३८ हजार ६३८ रुपये शेतकऱ्यांचे व राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी ५९ कोटी ८९ लाख ७३ हजार ६६२ असे एकूण १३७ कोटी ८लाख ८५ हजार ९६२ रुपये जिल्हातील शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कंपनीने जमा केले आहेत. मात्र तरीही पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पंचनामे करायला टाळाटाळ करत आहेत. आमच्याकडून वसुली तर केली आता देण्याची नियत ठेवा असेच शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कंपनीच्या एकूण कारभाराचे वाभाडे काढणारे हे चित्र असून, कंपनीला कोणी पाठिशी घालतेय का, केवळ शेतकऱ्यांनाच लुबाडणारी ही योजना आहे, असा प्रश्न संतप्‍त शेतकऱ्यांनी व्‍यक्‍त केला आहे.
शेतकरी हतबल, ते म्‍हणतात…
माझ्या दीड एकर शेतात उडीद पेरला होता. मात्र अतिवृष्टीमुळे जवळपास ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. ८ सप्टेंबर रोजी पीक विमा कंपनीकडे मी ऑनलाइन तक्रार केली. प्रतिनिधी पंचनामा करायला येतील असे सांगितले. मात्र तक्रार देऊन १५ दिवस झाले. पंचनामे करायला कुणीच आले नाही, अशी हतबल भावना कंबरखेडचे (ता. मेहकर) शेतकरी विठ्ठल शेषराव काकडे यांनी बुलडाणा लाइव्हकडे केली. अशीच भावना गोद्रीचे उपसरपंच भरत जोगदंडे यांनी व्‍यक्‍त केली. ते म्हणाले, की यंदा पुरेसा पाऊस आमच्याकडे झाला नाही. त्यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच पिके करपली. पुरेशी वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. अनेकदा तक्रारी केल्या पण पंचनाम्यासाठी विमा कंपनीचे अधिकारी फिरकले नाहीत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना होणार आक्रमक!
पीक विमा कंपनीची मुजोरी वाढली आहे. कंपनीला कोणताही धाक राहिला नाही. सरकार आणि कंपनीचे आपसात साटेलोटे आहे. लोकांच्या टॅक्समधील पैसे सरकार प्रीमियम म्हणून कंपनीला देते. मागील वर्षी ५ हजार ८०० कोटी कंपनीने राज्यात जमा केले आणि केवळ ८०० कोटी रुपयांचा परतावा दिला. यात कंपनीला ५ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. या नफ्यातील काही रक्कम शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी मदत दिली असती तर शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार कंपनीला का पाठिशी घालत आहे? आता आमच्या सहनशीलतेचा अंत संपला आहे. मागील वर्षीच्या पीक विम्याची रक्कम जर शेतकऱ्यांना लवकर मिळाली नाही तर पीक विमा कंपनीचे एकही कार्यालय ठिकाणावर ठेवणार नाही.
– रविकांत तुपकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते