4 कोटी सव्वा वर्ष उलटून येईना… जिल्ह्यातील निवडणूक यंत्रणा, पुरवठादार वेटिंगवर!; ‘विधानसभा’ खर्चाचा प्रशासकीय घोळ कायम!

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः विधानसभा निवडणुका होत नाही तोच बुलडाण्यासह राज्यात दबक्या चोर पावलाने आलेल्या व जिल्ह्याचा मालक ठरून सर्वांना तालावर नाचविणाऱ्या कोरोना ऊर्फ कोविड- 19 ने शासनाची तिजोरीदेखील साफ केली! त्यामुळे राजकोषात ठणठणाट असल्याने शासनाकडे द्यायला निधीच नाही, असे गंभीर चित्र आहे. यामुळे सन 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या खर्चापोटी …
 

बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्‍ह वृत्तसेवा) ः विधानसभा निवडणुका होत नाही तोच  बुलडाण्यासह  राज्यात दबक्या चोर पावलाने आलेल्या व  जिल्ह्याचा मालक ठरून सर्वांना तालावर नाचविणाऱ्या कोरोना ऊर्फ कोविड- 19 ने शासनाची तिजोरीदेखील साफ केली! त्यामुळे राजकोषात ठणठणाट असल्याने शासनाकडे द्यायला निधीच नाही, असे गंभीर चित्र आहे. यामुळे सन 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या खर्चापोटी अगदी टप्प्याटप्याने निधी देण्यात येत आहे. निवडणुका होऊन सव्वा वर्ष झाले असले तरी 4 कोटी शासनाकडे रखडल्याने निवडणूक यंत्रणा व पुरवठादार हवालदिल झाल्याचे मजेदार चित्र आहे.

कोरोना वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर कोविडमुळे सर्वच प्रशासकीय कामकाज, विकासकामे व  शासकीय तिजोरीची स्थिती, निधी वितरण  यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. कोरोनाचा झालेला हा गंभीर इम्पॅक्ट ठरावा. लोकसभा व विधानसभा इलेक्शन झाल्याने सन 2019 हे मोठ्या निवडणुकांचे वर्ष ठरले. त्याच प्रमाणेच  ते कोरोनाच्या आगमनाची वर्दी देणारे वर्षही ठरले. मेमध्ये बुलडाणा लोकसभा  तर नोव्हेंबरमध्ये जिल्ह्यातील 7 विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुका पार पडल्या.  या निवडणुकांवर होणारा प्रशासकीय खर्चही अफाट असतो. शासन व्हाया आयोग असा हा खर्च जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त होतो.  यासाठी भरीव तरतूद असल्याने फार तर 3- 4 महिन्यांत पूर्ण खर्चाचा निधी मिळतो. मात्र कोरोनामुळे असलेल्या ठणठणाटामुळे  लोकसभा निवडणुकीवर झालेला सुमारे 20 कोटींचा खर्चाचा निधी मिळता मिळता फेब्रुवारी 2021 उजाडले!

लोकसभा खर्चाचा प्रशासकीय घोळ संपला असला तरी अजूनही विधानसभेच्या खर्चाचा 4  कोटींचा निधी अजूनही मिळाला नाहीये! विधानसभा खर्चापोटी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी  2019 च्या अखेर 9 कोटी 67 लाखांची मागणी केली होती. आजवर त्यापैकी 5 कोटी 95 लाखच मिळालेत. नुकतेच  मिळालेल्या 1 कोटी 60 लाखाचा यात समावेश आहे. यामुळे उर्वरित  3 कोटी 72 लाखाचा निधी प्रलंबित आहे, तो कधी मिळणार हा यक्ष प्रश्न कोरोना व त्याच्या इम्पॅक्टने उपस्थित केला आहे. यामुळे निवडणूक यंत्रणा व पुरवठादार घायकुतीला  आले आहेत.